देश का पहला “एआई कोर्ट” शुरू – न्याय प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति

परिचय:
2025 भारत की न्याय प्रणाली के इतिहास में एक क्रांतिकारी वर्ष साबित हो रहा है। इस साल देश ने अपना पहला AI Court (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित न्यायालय) लॉन्च किया है, जो तकनीक और न्याय के संगम का प्रतीक है। यह कोर्ट खासकर छोटे और स्पष्ट मामलों की सुनवाई के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि न्याय प्रणाली पर बोझ कम हो और आम जनता को जल्दी इंसाफ मिल सके।

AI Court क्या है?

AI Court एक वर्चुअल न्यायिक मंच है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से न्यायिक फैसले देता है। यह कोर्ट:

वर्चुअल तरीके से काम करता है
दस्तावेजों और सबूतों का स्वत: विश्लेषण करता है
कुछ निर्धारित श्रेणियों के मामलों पर स्वतः निर्णय देता है
इंसानों की तरह तटस्थ और निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया अपनाता है

यह कोर्ट वर्तमान में ट्रैफिक चालान, छोटे दीवानी विवाद, डिजिटल अनुबंधों के उल्लंघन, जैसे मामलों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है।

AI कोर्ट की शुरुआत कहाँ हुई?

देश का पहला AI Court नई दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसका संचालन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के सहयोग से किया जा रहा है। शुरुआत में इसे चुनिंदा ज़िलों में लागू किया गया है, लेकिन सफलता के बाद इसे देशभर में विस्तार दिया जाएगा।

AI कोर्ट की प्रमुख विशेषताएं:

1. तेज़ और निष्पक्ष निर्णय

AI आधारित एल्गोरिद्म पूर्व निर्धारित न्यायिक मानकों के आधार पर बिना भेदभाव के निष्कर्ष देता है।

2. 24x7 वर्चुअल एक्सेस

लोग मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए कभी भी अपने केस की स्थिति देख सकते हैं या सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।

3. कम लागत में न्याय

वकील और कोर्ट में बार-बार आने-जाने की जरूरत कम होती है जिससे खर्च में बचत होती है।

4. डिजिटल रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग

हर केस का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है जिसे कभी भी एक्सेस किया जा सकता है।

AI कोर्ट कैसे करता है काम?

केस रजिस्ट्रेशन:
उपयोगकर्ता या पुलिस ऑनलाइन पोर्टल पर केस दर्ज करते हैं।
डेटा एनालिसिस:
AI कोर्ट दस्तावेजों, सबूतों, और संबंधित कानूनों का विश्लेषण करता है।
डिसीजन मेकिंग:
AI निष्कर्ष देता है या अनुशंसा करता है। जटिल मामलों में ह्यूमन जज की सलाह ली जाती है।
अपील की सुविधा:
AI कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पारंपरिक कोर्ट में की जा सकती है।

AI कोर्ट के लाभ

लाभ	विवरण
समय की बचत	15 मिनट से कम में कुछ मामलों में फैसला
कम केस पेंडेंसी	कोर्ट पर बोझ घटता है
सुलभ न्याय	गांवों और दूरदराज़ के लोग भी अब आसानी से न्याय पा सकते हैं
पारदर्शिता	फैसले तर्कसंगत और ऑडिटेबल होते हैं

क्या होंगे AI कोर्ट के दायरे में मामले?

शुरुआती चरण में निम्नलिखित मामले शामिल हैं:

ट्रैफिक चालान
डिजिटल भुगतान विवाद
उपभोक्ता शिकायतें (ई-कॉमर्स)
लघु दीवानी विवाद (₹1 लाख तक)
सरकारी सेवा देरी शिकायतें

चिंताएं और चुनौतियाँ

हालांकि AI कोर्ट कई मामलों में प्रभावी है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं:

भाषाई विविधता: भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जिससे सही विश्लेषण चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
डेटा गोपनीयता: उपयोगकर्ता की जानकारी और केस की गोपनीयता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी: AI मानवीय भावनाओं और परिस्थितियों को समझने में सक्षम नहीं है।
डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी पहुंच अभी भी एक चुनौती है।

सरकार और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने इस पहल को "न्याय प्रणाली के डिजिटलीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम" बताया है। सरकार ने भी AI आधारित कोर्ट्स को "Digital India" के तहत बढ़ावा देने की बात कही है।

भविष्य की योजना

AI कोर्ट का लक्ष्य है:

हर राज्य में कम से कम एक AI कोर्ट की स्थापना
सभी जिला कोर्ट में AI आधारित टूल्स का समावेश
सुप्रीम कोर्ट में भी AI-असिस्टेड निर्णय प्रक्रिया का पायलट प्रोजेक्ट

निष्कर्ष

भारत में AI Court की शुरुआत न्याय व्यवस्था को तेज़, पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ी क्रांति है। अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो न केवल केसों की पेंडेंसी घटेगी बल्कि आम जनता को भी समय पर और सस्ता न्याय मिलेगा। तकनीक का यह सकारात्मक इस्तेमाल भारत को न्याय क्षेत्र में एक वैश्विक उदाहरण बना सकता है।